हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर,ज्ञापन लेकर ससम्मान छोड़ दिया
रायबरेली,शिवगढ़-आॅगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रान्तीय आवाहन पर जेल भरो आन्दोलन के तहत महिला आॅगनबाड़ी कर्मचारी संघ शिवगढ़ की ब्लाक अध्यक्ष पुष्पा रावत,संरक्षक हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में आॅगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं नें शिवगढ़ थाने में गिरफ्तारी दी। गौरतलब हो कि महिला आॅगनबाड़ी कर्मचारी संघ शिवगढ़ द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शिवगढ़ ब्लाक परिसर में बीते 22 अक्टूबर 2017 से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरने के 61 वें दिन बृहस्पतिवार को महिला आॅगनबाड़ी
कर्मचारी संघ शिवगढ़ की 75 ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं ने शिवगढ़ ब्लाक परिसर से पैदल मार्च निकालकर अपरान्ह 2:45 पर शिवगढ़ थाने में गिरफ्तारी दी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद समझा बुझाकर सबके समक्ष ब्लाक अध्यक्ष पुष्पा रावत से ज्ञापन लेकर छोड़ दिया। इस मौके पर आॅगनबाड़ी कार्यकत्री दयावती,सुशीला,सकुन्तला,सरोज,जनकदुलारी, शशी,कमलेश ,रंजना ,कंचन, नीलम,प्रतिभा,कृणा देवी,अनीता,सुमनलता,प्रमिला देवी,ममता त्रिवेदी,गोमती,मीरा,गीता श्रीवास्तव,माया,सुभद्रा,आशा, मिथलेश,संतोष कुमारी सहित आॅगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं सहायिकायें उपस्थति रही।
किन मुद्दों को लेकर 2 माह से धरने पर हैं महिला आॅगनबाड़ी कर्मचारी संघ
योगी सरकार की वादा खिलाफी से खफा महिला आँगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश पिछले 22 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन धरने पर है।शिवगढ़ ब्लाक की आॅगनबाडी कार्यकत्रियां,एवं सहायिकायें
13 सूत्रीय मांगों को लेकर शिवगढ़ ब्लाक परिसर में पिछले 22 अक्टूबर से अनिश्चित कालीन धरना दे रही थी। ब्लाक अध्यक्ष पुष्पा देवी ने योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहाकि-भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में सरकार बनने के 120 दिन के अन्दर आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को सम्मानजनक मानदेय दिए जाने तथा शबरी संकल्प योजना का क्रियान्वयन करने का वादा किया गया था। किन्तु सरकार ने अपना वादा पूरा नही किया है। इस अन्धी बहरी सरकार में खाद्य सुरक्षा कानून का कोई पालन नही है। प्रदेश के ऑगनबाड़ी केन्द्र अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। जिन पर न तो वजन मशीन है न तो पोषण कार्यक्रण के लिए प्रचार-प्रसार के बजट की कोई व्यवस्था।हाट कुक्डमील मिलने से अभिभावक अपने बच्चों को आॅगनबाड़ी केन्द्रों पर नही भेज रहे हैं। इतना ही नही आॅगनबाड़ी में नित नये प्रारुप और शिक्षा मांग कर जनसहयोग के माध्यम से काम करने को कहा जाता है जिससे हर माह 500 से 1000 रुपये प्रति ऑगनबाड़ी का खर्च हो जाता है। न तो एमपीआर न रजिस्टर न पीने का पानी, नही बैठने का स्थान और नही टाटपट्टी व कुर्सियां उपलब्ध हैं।केन्द्र सरकार द्वारा भेजा जाने वाला पैसा भी नही दिया जाता।
संरक्षक हरिश्चन्द्र ने बताया कि- 13 सूत्रीय मांगों के अन्तर्गत भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक आॅगनबाड़ी को 15000,मिनी आॅगनबाड़ी, सहायिकाओं को 10000 मानदेय प्रदान किए जाने। आॅगनबाड़ी संघ को मान्यता दिए जाने,15 दिन का मानदेय सहित चिकित्सावकाश और इलाज के लिए धनराशि दिए जाने।,हर पाॅच वर्ष में फर्नीचर आदि हेतु बजट दिए जाने।,एमपीआर फीडिंग के लिए कम्प्यूटर और आपरेटर दिया जाय।,निदेशालय में पद से अधिक संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाकर आॅगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मदद के लिए परियोजना में भेजे जाने आदि प्रमुख मांगें हैं।रायबरेली से न्यूज प्लस संवाददाता अंगद राही की रिपोर्ट।
