रायबरेली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमन्त्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओ में भी ब्लॉक के अधिकारी रूचि नहीं ले रहे है। जिस पर खंड विकास अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी नोटिस दे दी है। उसके बाद भी लापरवाही बरतने पर अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है।
केंद्र सरकार ने गरीबो को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमन्त्री आवास योजना चला रही है। जिसमे ब्लॉक के ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी रूचि नही ले रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभार्थियों को प्रथम क़िस्त दिया जा चूका है। लाभार्थियों को दूसरी क़िस्त देने के लिए निर्माण हुए आवास का फोटो प्रति संलग्न कर अभिलेख ब्लॉक कार्यालय में जमा करने थे। परंतु क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारियों ने लापरवाही की और अभी तक अभिलेख जमा नहीं कराया जिससे लाभार्थियों को दूसरी क़िस्त नहीं मिल पाई है। गरीब लाभार्थी खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर है।
प्रधानमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी दीपचंद्र, संदीप, नीलिमा श्रीवास्तव, कुसुम मिश्रा, लज्जावती, अमरेश, जीतेन्द्र सिंह, अमरेश यादव, सुरेश कुमार, अविनाश सोनकर को खंड विकास अधिकारी ने पहले चेतावनी नोटिस जारी की उसके बाद भी न सुधरने पर सभी का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सभी ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारियों को पारदर्शिता ढंग से आवास निर्माण के लिए निर्देश दिए गए है और सभी का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है साथ ही दो दिन के अंदर अभिलेख जमा करने के लिए कहा गया है। यदि दो दिन के अंदर अभिलेख जमा नहीं करते है तो विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
