रायबरेली,शिवगढ- ईंट, सरिया, सीमेंट, मौरंग इत्यादि मटेरियलों के रेट दोगुने से अधिक होने के बावजूद भी शासन द्वारा निर्माण कार्यों की लागत राशि न बढ़ाये जाने को लेकर क्षेत्र के ब्लाक सभागार में शिवगढ़ प्रधान संघ अध्यक्ष विनोद सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह उर्फ दीपू भैया ने ग्राम प्रधानों पर हो रहे असंवैधानिक हमलों की निंदा करते हुए कहाकि योगी जी ! प्रधानों पर विश्वास करके देखिए,गाॅवों को स्वर्ग बना देंगे। PWD विभाग द्वारा सड़क बनायी जाती है और 6 माह के अन्दर ही उखड़ जाती है, इ- टेन्डर में करोड़ों का घोटाला होता है,शिकायत के बावजूद बंदरबांट के चलते जिम्मेदार अधिकारी देखने तक नही आते, मैं गारन्टी देता हूं कि PWD विभाग जितने रुपये में एक किमी सड़क बनाता है उतने रुपये में प्रधान दो किमी सड़क बनाकर देंगे, जो PWD विभाग द्वारा बनायी जाने वाली सड़क से 10 गुना अधिक मजबूत होगी।
25 दिसम्बर से काली पट्टी बांधकर, कलम बन्द हड़ताल पर रहेंगे प्रधान
जिलाध्यक्ष भूपेश सिंह ने कहाकि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधान सभी आगामी 25 दिसम्बर से कलम बन्द हड़ताल पर रहकर काली पट्टी बांधकर शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नही शासन द्वारा ग्राम प्रधानों की 7 सूत्रीय मांगे नही मानी गई तो प्रधान चुप नही बैठेंगे आन्दोलनात्मक रणनीति अपनाकर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे साथ ही शासन द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी योजना को गाॅवों क्रियान्वित नही होने देंगे । श्री सिंह ने कहाकि मटेरियल के बढ़े हुए रेट के हिसाब से निर्माण कार्यों का बजट भेजा जाय, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से शिक्षा समीतियों में ग्राम प्रधानों के अधिकार बहाल किए जाय।
ग्राम समाओं में भूमि प्रबन्धन की बैठक कर सरकारी भूमि के अभिलेख पंचायत भवन में उपलब्ध कराये जांय। जिससे सरकारी भूमि की देखरेख की जा सके, आपात्रों को आवास मिलने की स्थित में ग्राम प्रधानों पर मुकदमा लिखाकर सार्वजनिक रुप से अपनानित किये जाने वाले शासनादेश को तत्काल प्रभाव से हटाया जाय। क्यों जब आवास देना प्रधानों के अधिकार से बाहर कर दिया गया है तो उसका जिम्मेदार प्रधान क्यों ? जिलाध्यक्ष भूपेश सिंह ने कहाकि जिस तरह से सरकार द्वारा प्रधानों को फर्जी मामलों में फंसाकर अपमानित करने का काम किया जाता है मैं उसकी निन्दा घोर करता हूं। ग्राम प्रधानों को जनता ने चुना है, प्रधान जनता के सेवक हैं, वे 3500 में सरकार के नौकर नही हैं,। ग्राम प्रधान 47 विभागों का मुखिया व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान का सचिव होता है जिसे ग्राम प्रधान के लीगल निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि कुछ प्रधान योग्य होते हुए भी कम पढ़े लिखे होने के कारण अभिलेखों पर ध्यान नही दे पाते हैं, अभिलेख अपूर्ण होते पर पूर्ण रुप से सचिव की जबाब देही हो।
सीएचसी अधीक्षक की लापरवाही से 2 वर्ष बाद भी , 20 गाॅवों के नही खुल सके एएनएम व प्रधान के संयुक्त खाते
शिवगढ़ प्रधान संघ अध्यक्ष विनोद सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता की पोल खोलते हुए कहाकि सीएचसी अधीक्षक की उदासीनता के चलते दो वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के कोटवा,रामपुर टिकरा,खजुरों,भौसी,कसना, बदावर,राजापुर,नरायनपुर, शिवली,रायपुर नेरुआ,गोविन्दपुर,चितवनियां, गुमावां सहित 20 ग्राम सभाओं में आज तक एएनएम और ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते नही खुल सके। प्रधान संघ एसोसिएशन का कहना है कि यदि शीघ्र ही छूटी ग्रामसभाओं में एएनएम व प्रधानों के संयुक्त खातों का संचालन न हुआ तो आन्दोलन किया जायेगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष पवन सिंह,पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष विनय वर्मा, पूर्व प्रधान नन्द किशोर तिवारी,जानकीशरण जयसवाल,दिग्विजय सिंह,मीरादेवी,कामिनी सिंह,राजबहादुर सिंह,कृष्ण कान्त शुक्ला,सीताराम रावत,अनुपमा तिवारी,रामरानी,अमृतलाल,समरबहादुर सिंह,रामराज सिंह,पवन शुक्ला,रामकिशोर,कमलेश कुमारी,राकेश कुमार,बंशलाल कनौजिया,दिनेश कुमार,संतोष कुमार सहित प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे।रायबरेली से न्यूज प्लस संवाददाता अंगद राही की रिपोर्ट।
